अब भारत के इस शहर में जाने के लिए लगेगा ' पासपोर्ट '..!

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3c0UqgmGd7AA60qN1pCFNCIb712FVQyFOts0LCFcIdXQT_NlkFD1SywHxmsGgLFTI0iM1zTJEyNKC_Fnv4FnaYVu5qyLxo5QlbHpkfqNroLuJAykGA3YirWnet_uONbXeMRjNVwkdBeC/s1600/main.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="462" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm3c0UqgmGd7AA60qN1pCFNCIb712FVQyFOts0LCFcIdXQT_NlkFD1SywHxmsGgLFTI0iM1zTJEyNKC_Fnv4FnaYVu5qyLxo5QlbHpkfqNroLuJAykGA3YirWnet_uONbXeMRjNVwkdBeC/s320/main.gif" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>मि.प. संवाददाता / नई दिल्ली </b></div><div style="text-align: justify;">बांग्लादेश से घुसपैठ का रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक स्थित घुबड़ी क्षेत्र को आव्रजन चेक पोस्ट बनाने का फैसला लिया है। सोमवार को केद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आदेश की जानकारी दी।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश में पासपोर्ट कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि पासपोर्ट १९५० नियम तीन के उप-नियम को आधार बताते हुए केंद्र सरकार ने असम के धुबड़ी जिले में स्थित धुबड़ी नदी के बंदरगाह को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में बनाने का फैसला ले रही है। इस चेक पोस्ट के जरिये भारत आने और जाने के लिए कोई भी यात्री वैध दस्तावेज के साथ ही यात्रा कर सकता है।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">बता दें कि धुबड़ी इलाका धुबड़ी जिले का मुख्यालय है और ब्रह्मपुत्र और गदाधर नदी के किनारे स्थित है। यह गुवाहाटी से करीब २७७ किमी दूर है और यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आजादी के समय यहां सिर्फ १२ फीसदी मुसलमान थे। २०११ की जनगणना के मुताबिक धुबड़ी में अब ९८.२५ फीसदी मुसलमान है।  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

अब भारत के इस शहर में जाने के लिए लगेगा ' पासपोर्ट '..!

मि.प. संवाददाता / नई दिल्ली  बांग्लादेश से घुसपैठ का रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने भारत बांग्लादेश सीमा क...

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भ्रष्टाचार के आरोप में द्वारका कोर्ट के दो जज सस्पेंड

<p dir="ltr"><img src="https://smedia2.intoday.in/aajtak/images/stories/122017/delhi_hc__750_1514016094_650x488.jpeg"><br></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: "Noto Sans", sans-serif; vertical-align: middle; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgb(255, 255, 255);">दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक लोवर कोर्ट के दो जजों को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: "Noto Sans", sans-serif; vertical-align: middle; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgb(255, 255, 255);">ये दोनों जज दिल्ली की <a href="https://m.aajtak.in/news/national/story/formar-judge-calcutta-high-court-justice-cs-karnan-released-jail-madras-supreme-court-972476-2017-12-20" mce_href="/news/national/story/formar-judge-calcutta-high-court-justice-cs-karnan-released-jail-madras-supreme-court-972476-2017-12-20" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183);">द्वारका जिला अदालत</a> में कार्यरत हैं. द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज जितेंद्र मिश्रा और विशेष जज नवीन अरोड़ा पर ये आरोप लगे हैं. इनमें से एक जज पर केस से जुड़े आरोपी के पैसे पर विदेश यात्रा करने का आरोप है, जबकि दूसरे जज पर केस रफा-दफा करने के लिए पैसे मांगने का आरोप है.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: "Noto Sans", sans-serif; vertical-align: middle; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgb(255, 255, 255);">जिन सबूतों के आधार पर दोनों जजों पर आरोप लगे हैं, वो भी <a href="https://m.aajtak.in/news/national/story/2g-spectrum-case-justice-op-saini-special-court-kanimozhi-a-raja-972694-2017-12-21" mce_href="/news/national/story/2g-spectrum-case-justice-op-saini-special-court-kanimozhi-a-raja-972694-2017-12-21" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183);">दिल्ली हाई कोर्ट</a> के समक्ष पेश किए जा चुके हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया और केस के आरोपी से मिलीभगत कर आर्थिक लाभ उठाने और पैसे लेने वाले दोनों जजों को सस्पेंड कर दिया.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: "Noto Sans", sans-serif; vertical-align: middle; color: rgb(35, 35, 35); background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p>

भ्रष्टाचार के आरोप में द्वारका कोर्ट के दो जज सस्पेंड

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक लोवर कोर्ट के दो जजों को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाते हुए उ...

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सीजेपी नए अवतार में, मानवाधिकार और कानूनी मार्गदर्शन के लिए बना नया मंच

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqbhLkzOkCpwVGSJZN4-7wv3f_R_VjjzTBRS-DRE-L4fpb4YUoVjc36QqwV6F8x0JPO6AaujX4tdLIZEuL0E5sa3Y__rkbixuzvVorKfXC78Gbys7lpfytOf56erMS1I9dsPMezZziYoUj/s1600/CJP+News+Conference.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1229" height="184" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqbhLkzOkCpwVGSJZN4-7wv3f_R_VjjzTBRS-DRE-L4fpb4YUoVjc36QqwV6F8x0JPO6AaujX4tdLIZEuL0E5sa3Y__rkbixuzvVorKfXC78Gbys7lpfytOf56erMS1I9dsPMezZziYoUj/s320/CJP+News+Conference.jpg" width="320" /></a></div><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12.8px;">आपराधिक न्याय प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सन 2002 में बनी सामाजिक संस्था सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) अब  मानवाधिकार और कानूनी संसाधनों के विस्तार के लिए वेबसाइट लांच करने जा रही है । सीजेपी ने हमेशा से पीड़ित , शोषित  दलित अल्पसंख्यकों और साम्प्रदायिक हिंसा में बचे लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाया है। अब आदिवासी , महिला , बच्चों के साथ साथ एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिये भी सीजेपी आगे आ गया है । इन्हीं मानवाधिकार और कानूनी संसाधन को उद्देश्यपरक बनाने के लिए 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर सीजेपी ने </span><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&q=http://www.cjp.org.in&source=gmail&ust=1512305887184000&usg=AFQjCNH4f3rFUYFJWCxnz9egXY919BTNzQ" href="http://www.cjp.org.in/" style="background-color: white; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" target="_blank">www.cjp.org.in</a><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12.8px;"> वेबसाइट की शुरुआत की है ।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12.8px;"> शांति और सद्भावना को बरकरार रखने में न्याय का प्रमुख योगदान रहता है इसी में पूर्ण विश्वास रखकर पिछले 15 वर्षों में सीजेपी ने एक बड़ा मुक़ाम बनाया है। साक्षीदार का संरक्षण, जांच में स्वतंत्रता, अभियोजन पक्ष और समयबद्ध परीक्षण यह सब सीजेपी ने आसान किया है। सीजेपी के सह संस्थापक और सचिव तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, ' आज संवैधानिक बुनियादी सिद्धांतों के बचाव पर जिस भारत की स्थापना हुई है, वह जीवंत और प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भारत के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह समूह विभिन्न पृष्ठभूमि से मानव अधिकारों के रक्षकों के साथ मिलकर समाज मे नई सहकारिता का निर्माण कर रहा है ।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12.8px;">आगे तीस्ता बताती हैं, वर्तमान अनुदान के तहत, मुक्त अभिव्यक्ति का अधिकार, वन श्रमिकों के अधिकारों, आदिवासियों व दलितों के मूल अधिकार और सभी अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। यह हमारी पहल के सभी महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों में है। न्याय और शांति के लिए नागरिक भी मानव अधिकारों के मुद्दों में अंतर को समझने और स्थायी गठबंधनों के निर्माण के महत्व को उजागर करने के लिए देख रहे हैं। एक बार जागरूक नागरिक की आवाज़ में एक दूसरे के लिए खड़े होकर मानवीय जरूरतों , अधिकारों और गरिमामयी मुद्दों पर काम करने वालों का समय आ गया है। सभी महिलायें, बच्चें और एलजीबीटीक्यूएआई के अधिकार इस संघर्ष के सभी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं ।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 12.8px;">सीजेपी ने पहले ही कई प्रमुख सामाजिक सदस्यों से समर्थन हासिल किया है। वेबसाइट के प्रक्षेपण के लिए व्यक्तिगत, वीडियो और ब्लॉगों के माध्यम से सीजेपी का समर्थन करने वाले कानून, कला, सिनेमा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ एक स्टार-स्टड प्रसंग होने की संभावना है, जो एक सामान्य दृष्टि के लिए एक साथ आ रहे हैं ।</span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><b>- संतोष साहू</b></span></div>

सीजेपी नए अवतार में, मानवाधिकार और कानूनी मार्गदर्शन के लिए बना नया मंच

आपराधिक न्याय प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सन 2002 में बनी सामाजिक संस्था सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) अब  मा...

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